योजनाएं
फ़िल्टर स्कीम श्रेणी वार
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तिजन कल्या ण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुखयमंत्री कन्यान विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई…
मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिये आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुये स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर वर्ष 2006 में मुखयमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से प्रारम्भ की गई…
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के पूरे पारिस्थितिक तंत्र को बदलने के लिए, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए लॉन्च किया है।
स्वच्छ भारत अभियान
सर्वव्यापी स्वच्छता के कवरेज के प्रयासों में तेजी लाने के लिए और स्वच्छता पर बल देने के लिए प्रधानमंत्री ने दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की थी। दो उप मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिए मिशन समन्वयकर्त्ता पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव हैं। दोनों मिशनों का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगाँठ को सही रूप में श्रद्धांजलि देते…
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्यातण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
लक्ष्य:मध्यप्रदेश में संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता के बिना उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल कार्यालय: वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग कार्यान्वयन एजेंसियां: शहरी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और वाणिज्य विभाग, उद्योग और रोजगार विभाग के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग। परियोजना लागत: अल्ट्रा स्मॉल: परियोजना लागत रु। 50000, लघु: परियोजना लागत रु। 50000 से रु। 25 लाख अग्रिम वर्गीकरण: सूक्ष्म…